गण्डकी प्रदेस सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्ने ।

काठमाण्डौँ,गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पूर्वाधार र यातयात क्षेत्रको सुधारका लागि योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पद सम्हालेको दुई हप्तापछि गुरुङले योजना सार्वजानिक गर्दै कर्मचारीहरुलाई कामको निर्देशनसमेत दिएका छन् । ठेकेदारको ढिलासुस्ती रोक्न योजनासँग सम्बन्धित सर्वपक्षीय सहमति भएर साइट क्लियर भएपश्चात् सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने मन्त्र िगुरुङको निर्देशन छ । सूचना प्रकाशन भएकोे साढे दुई महिनाभित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि ठेक्का सम्झौता अनिवार्य गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अन्यथा मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् ।

कार्ययोजना अनुसार असारे विकास रोक्न कात्तिक मसान्तभित्रै बहुवर्षिय योजना स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कार्यक्षेत्रमा हुने हरेक समस्यामा निर्माण व्यवसायी जवाफदेही बन्नुपर्नेछ ।,’’
योजनामा निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनेदेखि ठेक्का प्रक्रियामा जान पहिले स्थानीयको सहमति लिनेसम्मका छन् । प्रमुख सडकको काम भएको बखतमा सवारी आवागमनलाई प्रभाव नपर्ने गरी निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने योजनामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्ने र अनुमति लिनका लागि दिने लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका डिजिटल प्रणलीबाट परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिइएको छ । कास्की जिल्लामा बस, ट्रक, लरी, दमकल जस्ता ठूला सवारीको ट्रायल यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी वा सवारीधनीको सहमतिमा उपलब्ध साधनबाट दिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएका छन् ।
सिण्डिकेटको अन्त्य गर्दै एउटै ठाउँबाट आँखा र शारीरिक स्वास्थ्य जाँच रोक्नुपर्ने मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको योेजनाको बुँदामा उल्लेख छ । मन्त्री गुरुङको सुधार योजना अनुसार मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गनुपर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० लाई सघीय ऐन तथा नियमावलीसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘‘यातयात कार्यालयबाट गलत काम गरेको र सेवाग्राहीलाइ दुःख दिएको सुन्नमा आएमा म आफैँ कारवाहीमा उत्रन बाध्य हुनेछु । मैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने छु । मेरो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामहरुमा ढिलासुस्ती नहोस् र जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति होस् भन्ने मेरो चाहना छ,’’ मन्त्री गुरुङले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखको लापरवाहीले गर्दा बजेट फ्रिज भएर प्रगति हुन नसकेको भन्ने आरोपबाट टाढै रहन आग्रह गरेका छन् ।